कुलदीप कुमार सक्सेना की रिपोर्ट
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लंदशहर:-लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए जारी किए गए शासनादेश को वापस कराने के संबंध में एडवोकेट प्रेस क्लब ट्रस्ट ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम बुलंदशहर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एसडीएम महोदय को सोपा ज्ञापन आपको बता दें की प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 721 दिनांक 16 अगस्त 2023 के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों तथा मीडिया में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों के तथ्यों की त्वरित जांच कराने की तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कराने की बात कही गई है। जिसे एडवोकेट प्रेस क्लब के सदस्यों ने पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन मानते हुए बुलंदशहर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए पत्र का घोर विरोध करता है तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है की प्रमुख सचिव द्वारा जारी की गई शशनादेश को वापस लिया जाए जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की स्वतंत्र बनी रहे और पत्रकार सच्चाई को समाज के सामने ला सकें।
एडवोकेट प्रेस क्लब के सदस्यों ने सूचना विभाग के दफ्तर में पहुंचकर ज्ञापन की कॉपी सूचना अधिकारी चांद सिद्दीकी को भी सौंपी उनके सामने भी पत्रकारों ने अपनी बात रखी जिसमें सूचना अधिकारी ने भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाने की कही।
ज्ञापन देते समय एडवोकेट प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार एडवोकेट संस्थापक कुलदीप कुमार सक्सेना पत्रकार मोहित कुमार एडवोकेट महासचिव,अमित राणा, मौ० अबुजर, मौ०- कासिम, विक्रम, सुशील कुमार मुखिया, नरैश, सुल्तान सलमानी पत्रकार शाह आलम सैफी पत्रकार वीरेश कुमार सिंह एडवोकेट अजय कुमार लोधी एडवोकेट मनोज गिरी पत्रकार आदि मौजूद रहे।
